प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न 

आधारभूत संरचना तथा जनकल्याण सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय हुए 

सुधीर श्रीवास्तव 
ब्यूरोचीफ रिपब्लिक रेनैसां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इसमें देश के आर्थिक ढांचे, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं संबंधी जो निर्णय लिये हैं उनसे यह स्पष्ट होता हैं कि केवल विकास परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा रही है बल्कि उन्हें विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य से भी जोड़ते हुए क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक संदेश को भी साधने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में ग्रामीण जल आपूर्ति, जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने और उसके लिए आठ लाख उनहत्तर हजार करोड़ रुपये का विशाल प्रावधान करना शामिल है। 
इस योजना का उद्देश्य सुजल भारत नामक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा बनाकर हर गांव की जल व्यवस्था को स्रोत से नल तक डिजिटल रूप से भी जोड़ा जायेगा।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े परिवहन प्रकल्पों को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन को दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले बदनावर पेटलावद थांदला तिमरवानी मार्ग को चार लेन में विकसित करने की योजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लगभग अस्सी किलोमीटर लम्बे इस गलियारे से यात्रा समय कम होगा और माल ढुलाई सस्ती होगी। आदिवासी बहुल धार और झाबुआ जिलों में यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगी तथा उद्योग केन्द्रों से संपर्क मजबूत करेगी।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए हरित क्षेत्रीय संपर्क मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी है। रेल क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के पांच जिलों में दो बहु पटरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दक्षिण भारत में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का फैसला लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से विदेशी यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय और स्थानीय रोजगार को लाभ होगा।
संक्षेप में मोदी सरकार के इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि यह फैसले बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित भारत के लक्ष्य को साकारात्मक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।