वित्तीय वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट : सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव - ए के शर्मा

यह नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट : ए के शर्मा

रामकृष्ण मिश्रा / ब्यूरो रिपब्लिक रैऺनैसां

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश बजट 2026-2027 पास होने के अवसर पर  पर कहा कि यह बजट  सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें किसान, महिला, युवा, श्रमिक और समाज के हर वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के विकास इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है।कुल 912696.35 करोड़ रुपए का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.09 प्रतिशत अधिक है, जो प्रदेश सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश से सशक्त उत्तर प्रदेश-
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु 2,104 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम सूर्यघर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।  
आवास एवं शहरी नियोजन से सुनियोजित विकास को गति-
आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की पहल क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई दिशा देगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ होना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।लखनऊ विकास क्षेत्र एवं अन्य विकास प्राधिकरणों के अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपये तथा मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए 750 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 100 करोड़ रुपये तथा अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण एवं उसके अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है।
नगर विकास के लिए व्यापक प्रावधान, सशक्त होते शहर-
नगर विकास के लिए लगभग 26,514 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर एवं मुरादाबाद-का चयन किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने 7 अन्य नगर निगमों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ एवं शाहजहाँपुर-को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि यह बजट नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। ऊर्जा, आवास, शहरी विकास और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए ये प्रावधान प्रदेश को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।