विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट - केशव प्रसाद मौर्य

रामकृष्ण मिश्रा / ब्यूरो रिपब्लिक रैऺनैसां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की  संकल्पनाओं को समर्पित बजट है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को पूरा करने वाला बजट है। इसमें नारीशक्ति, किसानो, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है। इस बजट से उत्तर प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास होगा तथा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। कहा कि केंद्र सरकार के कर्तव्य आधारित आधारित ढांचे को  अंगीकृत करते हुए प्रदेश में निरंतर व संतुलित विकास सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण, संतुलित व समावेशी विकास,जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
प्रस्तुत बजट में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं  के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रस्तावित प्रावधान किया गया है। यह आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार, आवास और आजीविका सृजन को नई गति प्रदान करेगा तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को उत्तर प्रदेश से साकार करने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।मनरेगा  तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए  क्रमशः 5,544 करोड़ रुपये  एवं 4580 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है,इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी,इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए 6,102 करोड़ रुपये का बजट मे प्राविधान किया गया है,इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत 2016-17 से लेकर 2025 -26 तक 36 लाख 56 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 36 लाख 37 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं, शेष  निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अंतर्गत 2018-19 से लेकर 2025- 26 तक कुल 4 लाख  61 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 67 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट मे किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है तथा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।